ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜੇ' ਤੇ 'ਪਰ' ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵਹੀਣਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਈ-20 ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਈ-20 ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-20 ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਈ-20 ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ' ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਮ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ 'ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕੇਰਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ? ਹੁਣ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਤ ਕੈਂਪ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਤ ਕੈਂਪ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਏਜ਼ਾਵਾ ਨੇਤਾ ਨਤੇਸਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗੲ,ੇ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
