ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ-2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ-ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਆਰ.ਆਰ.ਬੀਜ਼), ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
2026 ਦੀ ਸੋਧ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2026 ਵਿਚ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋਧੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ-ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ, ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।