ਜਲੰਧਰ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)- ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 99 ਨਾਜਾਇਜ਼, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 99 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ -2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇੰਜ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 8861 ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਘਣ ਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
