ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਤਰਾਈਆਂ-ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਲਾਹਣਤ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ 'ਬਰਕਤਾਂ' ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਲਏ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਤੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਰਗ ਕੋਲ 48 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 1 ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਏਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਮਹਿਜ਼ ਭਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ' ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 29 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਏਡੀਆਰ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 109 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ 'ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ' ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਸੇਵਕਾਂ' ਦੀ 'ਆਮਦਨ' ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਂ' ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਨ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੀਸ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 163 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 141ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ-ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਾਅਰੇ ਲੁਆਉਣੇ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ 'ਔੜ' ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹਣਤ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਡਾ: ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ? ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਯੋੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ:
'ਸਭੀ ਕਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ,
ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਕਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।'
-ਮੋਬਾ: 98153-56086
