ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਹਾਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ 'ਤੋਹਫਾ' ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਲਟਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਲੋਂ ਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਫਕੈਲਟੀ ਡੀਨ, ਦੋ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ. ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਾਂਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਲੋਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ : 98147-34035