ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਝਿਜਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬਾਰ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ। ਓਵੈਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਇਤਹਾਦਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ, ਜੋ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਟੀ.ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਮੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਦਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਉਮਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਢਾਕਾ ਨਾਲ 2013 ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਘੜ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੋਡੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ
[ਟੀਨ ਐਨ ਰਾਜ਼]
ਉਰਦੂ ਕਾ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾ ਹੀ
ਬੇਗੋਦ ਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਅਬ ਕਿਸ ਨੇ ਉਠਾਨਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : sandhugulzar@yahoo.com
