ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਰੇ ਕੁਹਾੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਗਲਪਣ ਨਹੀਂ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਬੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਮ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ?
ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲ ਹਨ | ਇਹ ਜੰਗਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾਏ | ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆਣ ਬਣੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਗਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਉਂਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ | ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ | ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
ਸਾਡੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 9ndian 6orest 1ct 1927 ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ | ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ 6orest (conservation) 1ct 1980 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਰੁੱਖਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ N7T ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ The Punjab Protection of Trees 1ct, 2025 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :
1 ਇਹ ਐਕਟ ਮਿਊਾਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਰੂਰਲ/ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |
2 ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਦਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੁਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ | ਕਿਉਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ |
ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ | ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਬਗੈਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ |
ਰੁੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਰੁੱਖ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਐਕਟ ਜੰਗਲਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਝਿੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾਰਤਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ |
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਨੇਮ ਅਸਲੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ | ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੁੱਖ, ਬਿਰਖ, ਕਿਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ | ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ | ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 33% ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ 3.5% ਜੰਗਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ | ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਜਾਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਰ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ | ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਿ੍ਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਰੁੱਖਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ |
-ਜ਼ੀਰਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98550-51099
