ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਖਾਸਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਦਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵਕਤੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਡੈਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਚੋਣ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆਈ (9) ਮੁਤਾਬਕ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 37.38 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ 54.84 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 7.78 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 60:40 ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪਣ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਸਿੰਜਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਨ। ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੋਰਡ(ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ )ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 79(2)2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਵਰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ?
ਸੈਕਸ਼ਨ 79(6) ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ' ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79(2)ਬੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਤਿਓਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 80(6) ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਡਾਕੇ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਹੈ।
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰਦੇ 5202 ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 5202 ਡੈਮ ਹਨ, ਜੋ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਓਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ?ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਤਰ 'ਜਿਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ' ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79, 80 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਜੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2006 ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79, 80 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਪਿੰਡ-ਡਾਕਖਾਨਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ)
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 84279-92567
ਵੱਟਸਐਪ 78378-22355
