ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ-2027 ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ? ਹਥਲੇ ਲੇਖ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਭਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਵਸੰਗਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ/ਸੀਮਿੰਟ/ਸਰੀਆ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹਿਮ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਗੀ ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 1972 'ਚ 23 'ਚੋਂ 18 ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮੋੜ ਤੇ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2027 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਅਜ਼ਮਾਉਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ 'ਆਪ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੜ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਕੋਣਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ 'ਤੇ ਟੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 2027 ਦਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਈ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ 6ੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ।
ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)।
ਮੋਬਾਈਲ : 94652-09891
