ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020' ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੌਥੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.-2020), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.-2023) ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਦ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ਼ਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2008' ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਈ.ਪੀ.-2020 ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.-2023 ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਚਕੀਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 350-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਿਰਫ਼ ਆਰ-2 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ-1 ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਦਲਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦਾ ਤਲਿਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008, ਐਨ.ਈ.ਪੀ.-2020 ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.-2023 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
20, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ
ਵਡਾਲਾ ਚੌਕ ਜਲੰਧਰ-144001
ਮੋਬਾਈਲ : 9417194812
