ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ੍ਟਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ 453 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼, 2476 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 117 ਇਲੈੱਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਅਤੇ 234 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ 15 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆ8]ੀਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 89.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ 2003 ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਇਕ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ 'ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਜ਼' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 14.35 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.4 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ 'ਦ ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.32 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਐੱਡਰੈਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ 20-20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਾਸ਼ੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ 877 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤੀਹਾਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਐੱਡਰੈੱਸ 'ਤੇ 158 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ 853 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੜਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 80,000 ਵੋਟਰ ਗਲਤ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਟਿੱਪਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 509 ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਈ.ਸੀ.ਆਈ ਮਿਸਲੀਡ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਨ ਵੈੱਸਟ ਬੰਗਾਲ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 2002 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 2002 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1.31 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ (ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀਜ਼) ਹਨ। ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ 2002 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਜਿਬ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਟੈਸਟਿਡ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਵੋਟਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 65-66 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਫਾਰਮ 7 ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ 6 ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।