ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿਖੇ 2021 ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੈਗਾ-ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨਲ, ਇਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਇਕ ਗੈਸ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6,50,000 ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 166 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਂਕਲਣ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 130 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 84.1 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 8,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 80 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ (ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵ-ਮੰਡਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੋਰਲ (ਮੂੰਗਾ) ਰੀਫ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਯਮ ਖੇਤਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 130 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 8,52,000 ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨਲ ਗੈਲਾਥੀਆ ਖਾੜੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈਦਰਬੈਕ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕੱਛੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਬਰੇਕਵਾਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚੌੜਾਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੂਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਡਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੈਦਰਬੈਕ ਤੇ ਰਿਡਲੇ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ-ਕੁਆਰੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਛੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਛੂਆਂ ਦੀ ਗੈਲਾਥੀਆ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ (ਬੀਚ) ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੱਛੂਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ (ਹੈਚਰੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਕਬੀਲੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ (ਪੀ.ਵੀ.ਟੀ.ਜੀ.) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਰਧ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਆਈ.ਏ. ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਅਣਚਾਹਿਆ' ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਆਂਕਲਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਬੇਸਲਾਈਨ ਡੇਟਾ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਆਂਕਲਣ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਭੌਤਿਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
-(ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਵਿਸ)