ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13,86,136 ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ 5.65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ 344 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਸੀਟਾਂ 51,348 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,12,112 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ.) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਇਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ 2013 ਵਿਚ 'ਨੀਟ' ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 2016 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
2018 'ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2021, ਫਿਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੀ ਐਂਡ ਪੀ (ਪੈੱਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਏ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 23 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਸੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੇਡ ਜਾਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ (ਫੌਰੇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ 20-30 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਲਵੋ।
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਵਿਵਾਦ- ਇਸ ਵਾਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਾ- 'ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ' ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਕੋਏਮਪਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਏਮਪਟ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜੇ ਕਾਪੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 20,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਪੂਰੀ ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਵੇੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕਾਪੀ ਸਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ, 8000 ਰੁਪਏ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਕਾਪੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਾਪੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50,000/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਜੀਕਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ 19 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਚੈਕਿੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000
