ਕਾਕਰੋਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਕਰੋਚ ਆਏ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 'ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ' ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਢ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾਵਾਦ/ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਉਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸਨ।
ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇੱਕਠ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ashutosh83b@gmail.com
