ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਭੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟੀਚੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਵਿਵਸਥਤ ਰਹੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਮਕਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਯੋਗ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਦੇਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਗਿਆ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਯੰਤਰਨ, ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com
