ਵੋਟਾਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ' (S9R) ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂਅ, ਮਿ੍ਤਕ ਵੋਟਰ, ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ, ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿ੍ਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਤੀਜਨ, ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 15 ਨਵੰਬਰ, 1951 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਿਕ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 17.3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗ-ਪਗ ਵੋਟਰ ਸਨ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ' ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮਿਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 2003 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ' ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਹਿਰੀ ਵੋਟ-ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ | 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਪਰੰਤ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ | ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੋ ਦੋ ਗਣਨਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ | ਹਰ ਵੋਟਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ | ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਲਬਧ 12 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇਵਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ |
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜਨ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ; ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ/ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਟਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ | ਨਤੀਜਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ/ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ |
-ਮੋਬਾਈਲ : 94637-63331
