ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਲੇਮ ਦੋ ਪਾਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਖਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਅਗਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਦਰਪਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਦੇਵੀਆਂ- ਲੱਛਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਵਾਂਗ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ, ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਾਜ ਕੋਈ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਤੋਹਫ਼ਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਗਈ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2024 ਦੌਰਾਨ 5,737 ਦਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 5 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਜ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਟੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ 'ਮਿਲਣਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ' ਇਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਢਕੌਸਿਲਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਗਣੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਚਾਉਣ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੱਸ, ਨਣਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 1961 ਦਾਜ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 85 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਰ 'ਪੀ' ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਕਥਾਮ (ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ) ਮਤਲਬ ਦੁਲਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਰਥ- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ)- ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਰਵਿਸਜ਼) ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾਜ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਦਾਜ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
-ਲੇਖਿਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ।