ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਅਜੋਕਾ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਟੈਸਟਿਡ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 'ਜਾਗਿਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਕਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਜਾਗਿਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।