ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਸਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜ਼ੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ 2003 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਲਈ 2014-17 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 2021 'ਚ ਨੀਂਹਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ ਤੇ 5 ਰਨਵੇਅ ਬਣਨ ਬਾਅਦ 23 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਮੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਝਾੜੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੇੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਰਨਾ ਪਲਾਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਨ
1970 'ਚ ਬੰਬਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2007 'ਚ 'ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ 2015 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰਵੱਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ।
ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਜਾਬ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com
