ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29-06-2026

ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-06-2026

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਾਪਾਖਾਨੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੜਾਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 'ਬਿਜਲਈ ਸੱਥ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਸਟੇਟਇਸਟਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 141 ਮਿੰਟ (ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ 21 ਮਿੰਟ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਤ (ਆਦਤ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫੋਕੀ ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਚਰਤਾ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਝੂਠੇ ਵਿਵਾਦ, ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਇਕੱਲਾਪਣ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਫੋਮੋ' (6®$® ਅਰਥਾਤ 6ear of $}ss}n{ ®ut) ਅਰਥਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਨੋਮੋਫੋਬੀਆ' ਭਾਵ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਇਰਲ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟਾਕਸ' ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਇਸ ਲਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸ.ਹਾ.ਸ. ਲਕਸੀਹਾਂ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,
ਮੋਬਾਈਲ : 94655-76022

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 29-06-26 ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ
Ad Position 24
No active advertisement