ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ?

1991 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹੂ-ਬਹੂ ਉਹੋ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫ਼ੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੀਜੀਆਂ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਰਸਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਟੈਕਨੀਕਲ, ਸਪੋਰਟਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 20 ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਜ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਟੈੱਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈੱਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ।
ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਠਿਨਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ।