ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਚੁਣੀ- ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾਰਗੋ, ਹਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇ ਹਰ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇ।
ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ3-ਸੀ4 ਕਾਰਬਨ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 35 ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 54 ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਨਬੂ ਅਤੇ ਫੁਜੈਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼-ਤੋਂ-ਜਹਾਜ਼ ਕਾਰਗੋ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ 25 ਦਿਨ ਤੇ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਊਦੀ ਸੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਰਾਮਦ ਦਰ 'ਤੇ 1,600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 'ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 642 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 690 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 24 ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਹਨ, 47,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕੀ ਈਂਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਔਡ-ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਾਮਦ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਗਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਤੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ 150 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)
