ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਵੀ ਬੀ ਐਸ ਏ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1956), ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1987), ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1983) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-
1. ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ: ਇਹ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
2. ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ: ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
3. ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ: ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, (ਪਰਸਨ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ : ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਏ.ਆਈ. ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਜੋ ਗਲਗੋਟੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਿਰ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000
