ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇਗੀ?

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਆਲ੍ਹਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਐਨੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਧੜੇਬੰਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 117 'ਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਗੂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਕੜ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਾਸ਼ੀਏ' 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਾਵੀ' ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਜਨ-ਸੰਪਰਕ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ 'ਅਜੀਤ' ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ, ਬਠਿੰਡਾ।
ਸੰਪਰਕ : 70090 51989