ਲੰਡਨ, 19 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼) ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੋਤਾ ਐਂਡ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰਇਰਾਦਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਕਤਲ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ-ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ: ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ Eਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ (ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 2028 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
